अभिमत | Official Blog of Abhishek Ranjan: दिल्लीवासियों को नही मिलेंगे डीयू में आरक्षण | No special reservation for Delhi students in Delhi University

DU rejects Delhi govt. proposal for reservation in govt funded college.

New Delhi, 16 April, 2014| Delhi University rejects proposal for reservation in admission to Delhi students in Delhi Govt. funded college affiliated to Delhi University. It has been revealed by RTI application, filed by RTI activist Abhishek Ranjan, who is also an ex-du student. Delhi University rejects this proposal saying that "The Delhi University, being a central university, the proposal submitted by you(Delhi Govt.) for reservation of seats in admission in DU colleges for students passing XII from the schools in Delhi state cannot be acceded to."

Earlier, petitioner Abhishek Ranjan directly approached Prime Minister Office(PMO) for information regarding reservation related development in DU.

After receiving application, PMO transferred the application to Human Resource Development Ministry. HRD ministry asked DU vide letter no.F.No.63-4(3)/2014-CU-III, dated 14 March 2014 to reply to the questions of the petitioner.

For details see letters

राज्य सरकार के आरक्षण के प्रस्ताव को डीयू ने किया खारिज़, आरटीआई से हुआ खुलासा

नई दिल्ली, 16 अप्रैल| दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया है, जिसमें दिल्ली में बारहवीं पास करने वाले दिल्लीवासियों को आरक्षण देने की बात कही गयी थी. इस बात का खुलासा दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर चुके आरटीआई कार्यकर्त्ता अभिषेक रंजन के आवेदन पर हुआ है. दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस प्रस्ताव को खारिज़ करने के पीछे खुद को केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने का हवाला दिया है.

गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से अभिषेक ने 3 मार्च, 2014 को अपने आरटीआई आवेदन से यह पूछा था कि क्या दिल्ली सरकार के आवेदन के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस आवेदन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा था, जहाँ से पत्रांक संख्या F.No.63-4(3)/2014-CU-III, दिनांक 14मार्च, 2014 के माध्यम से मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जबाब तलब किया था. दिल्ली विश्वविद्यालय ने आरक्षण न लागू करने संबंधी उस पत्र की एक प्रति (No. Aca.I/Reservation in admission/2014/657, 27 march, 2014) के माध्यम से आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज़ करने संबंधी जानकारी दी है.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक पत्र (DO No.F.6(20)/DHE/Court Case/2013-14/6171, 25 February, 2014)दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश सिंह को भेजा था, जिसमें राज्य सरकार के शत प्रतिशत अनुदान से चलने वाली 12 कॉलेजों में दिल्ली के विद्यालयों से बारहवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को 85% और 5% अनुदान पाने वाले 16 कॉलेजों में 50% आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल था. इस प्रस्ताव के पीछे सरकार ने यह तर्क दिया था कि दिल्ली में उच्च शिक्षा मुहैया करानेवाले शैक्षणिक संस्थानों की कमी है, जिसकी वजह से दिल्ली से उतीर्ण होनेवाले विद्यार्थियों को यहाँ जगह नही मिल पाती और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली के बाहर जाना पड़ता है. राज्य सरकार ने अपने इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द कारवाई करने की भी मांग दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था ताकि इसे आगामी शैक्षणिक सत्र 2014-15 से ही लागू किया जा सकें.

दिल्ली सरकार के इस फैसलें को जहाँ दिल्लीवासियों ने स्वागत किया था, वही इसके विरोध में भी आवाज़े उठी थी. इस प्रस्ताव के विरोध और पक्ष में प्रदर्शन भी हुए थे. एक लोकप्रिय केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय में देशभर के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते है. आरक्षण लागू होने की वजह से यह अवसर सिमित हो जाते. वही आरक्षण मिलने से दिल्ली के विद्यार्थियों को नामांकन हेतु ज्यादा सीटें मिलती.